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PM Gareeb Kalyan Yojana | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पंजीकरण | Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana | प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना | PMGKY Form |

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की है| प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें|

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है एवं वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चुनिंदा उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थियों उपस्थित होंगे एवं उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे कि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को सौंपा गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार

एल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह फैसला 23 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। 7 जून 2021 को देश को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इस योजना का दिवाली तक विस्तार किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 2 महीने के लिए आरंभ किया गया था। जिसके लिए 26,602 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन लगाया गया था।

मुख्य तथ्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

योजना का नाम प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
लाभार्थी देश 80 करोड़ लाभार्थी
उद्देश्य गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी

204 मेट्रिक टन खाद का किया जाएगा कुल आवंटन

अब लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त 204 लाख मैट्रिक टन खाद धन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिस पर ₹67,266 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा गेहूं चावल का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इस योजना के विस्तार करने की सराहना विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भी की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को 8 महीने तक 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया था।

मई 2021 तथा जून 2021 में एनएफएसए लाभार्थियों को प्रदान किया गया खाद्यान्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यो एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एफसीआई डिपो से 63.67 लाख मैट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मई 2021 में लगभग 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 55 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया गया है। यह यह खाद्यान्न वितरण लगभग 28 लाख मैट्रिक टन है। इसके अलावा लगभग 1.3 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण जून 2021 में 2.6 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों के लिए किया गया है। खाद वितरण करते समय कोविड प्रोटोकोल का पूरा पालन किया गया है। मई और जून 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 90% एवं 12% (क्रमश) एनएफएसए के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है। जिसके लिए सरकार द्वारा 13000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रतिमाह आवंटन (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश  गेहूं  चावल  कुल
 आंध्र प्रदेश  0  134112  134112
 अंडमान निकोबार  41  263  304
 अरुणाचल प्रदेश  0  4202  4202
 आसाम  0  125164  124154
 बिहार  174233  261349  435582
 चंडीगढ़  1397  0  1397
 छत्तीसगढ़  0  100385  100385
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ  300  1049  1349
 दिल्ली  29112  7278  36390
 गोवा  0  2661  2661
 गुजरात  119600  51257  170857
 हरियाणा  63245  0  63245
 हिमाचल प्रदेश  8411  5911  14322
 जम्मू एंड कश्मीर  10490  25715  36205
 झारखंड  52740  79110  131850
 कर्नाटका  0  200965  200965
 केरला  14156  63244  77400
 लद्दाख  213  507  719
 लक्षदीप  0  110  110
 मध्य प्रदेश  241310  0  241310
 महाराष्ट्र  196433  153652  350085
 मणिपुर  0  9301  9301
 मेघालय  0  10728  10728
 मिजोरम  0  3341  3341
 नागालैंड  0  7023  7023
 उड़ीसा  21519  140646 162165
 पुडुचेरी  0  3152  3152
 पंजाब  70757  0  70757
 राजस्थान  220006  0  220006
 सिक्किम  0  1894  1894
 तमिल नाडु  18235  164112  182347
 तेलंगाना  0  95811  95811
 त्रिपुरा  0  12509  12509
 उत्तर प्रदेश  441576  294384  735960
 उत्तराखंड  18582  12388  30970
 पश्चिम बंगाल  180551  120368  300919
 कुल  1882908  2092579  3975487

गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का कुल आवंटन (May-June 2021) (in LMT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश  गेहूं  चावल  कुल
 आंध्र प्रदेश 0.00 2.68 2.68
 अंडमान निकोबार 0.00 0.01 0.01
 अरुणाचल प्रदेश 0.00 0.08 0.08
 आसाम 0.00 2.50 2.50
 बिहार 3.48 5.23 8.71
 चंडीगढ़ 0.03 0.00 0.03
 छत्तीसगढ़ 0.00 2.01 2.01
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ 0.01 0.02 0.03
 दिल्ली 0.58 0.15 0.73
 गोवा 0.00 0.05 0.05
 गुजरात 2.39 1.03 3.42
 हरियाणा 1.26 0.00 1.26
 हिमाचल प्रदेश 0.17 0.12 0.29
 जम्मू एंड कश्मीर 0.21 0.51 0.72
 झारखंड 1.05 1.58 2.64
 कर्नाटका 0.00 4.02 4.02
 केरला 0.28 1.26 1.55
 लद्दाख 0.00 0.01 0.01
 लक्षदीप 0.00 0.00 0.00
 मध्य प्रदेश 4.83 0.00 4.83
 महाराष्ट्र 3.93 3.07 7.00
 मणिपुर 0.00 0.19 0.19
 मेघालय 0.00 0.21 0.21
 मिजोरम 0.00 0.07 0.07
 नागालैंड 0.00 0.14 0.14
 उड़ीसा 0.43 2.81 3.24
 पुडुचेरी 0.00 0.06 0.06
 पंजाब 1.42 0.00 1.42
 राजस्थान 4.40 0.00 4.40
 सिक्किम 0.00 0.04 0.04
 तमिल नाडु 0.36 3.28 3.65
 तेलंगाना 0.00 1.92 1.92
 त्रिपुरा 0.00 0.25 0.25
 उत्तर प्रदेश 8.83 5.89 14.72
 उत्तराखंड 0.37 0.25 0.62
 पश्चिम बंगाल 3.61 2.41 6.02
 कुल 37.66 41.85 79.51

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उठान (प्रगतिशील) (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश  गेहूं  चावल  कुल मासिक आवंटन की प्रतिशत
 आंध्र प्रदेश 0 268223 268223 200
 अंडमान निकोबार 0 526 526 173
 अरुणाचल प्रदेश 0 8403 8403 200
 आसाम 0 214397 214397 171
 बिहार 297246 304083 601329 138
 चंडीगढ़ 2794 0 2794 200
 छत्तीसगढ़ 0 199646 199646 199
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ 583 2045 2628 195
 दिल्ली 55098 13388 68486 188
 गोवा 0 5322 5322 200
 गुजरात 207267 93489 300756 176
 हरियाणा 113103 0 113103 179
 हिमाचल प्रदेश 16683 11717 28400 198
 जम्मू एंड कश्मीर 18966 45808 64774 179
 झारखंड 93823 149980 243803 185
 कर्नाटका 0 363163 363163 181
 केरला 28313 126487 154800 200
 लद्दाख 412 966 1378 192
 लक्षदीप 0 220 220 200
 मध्य प्रदेश 450378 0 450378 187
 महाराष्ट्र 276788 137715 414503 118
 मणिपुर 0 18204 18204 196
 मेघालय 0 21455 21455 200
 मिजोरम 0 6682 6682 200
 नागालैंड 0 14047 14047 200
 उड़ीसा 41893 242925 284818 176
 पुडुचेरी 0 6303 6303 200
 पंजाब 141513 0 141513 200
 राजस्थान 307134 0 307134 140
 सिक्किम 0 3630 3630 192
 तमिल नाडु 35416 319189 354605 194
 तेलंगाना 0 191620 191620 200
 त्रिपुरा 0 25018 25018 200
 उत्तर प्रदेश 855396 573686 1429082 194
 उत्तराखंड 34619 22682 57301 185
 पश्चिम बंगाल 317760 202890 520650 173
 कुल 3295185 3593909 6889094 173

दीपावली तक बढ़ाया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दायरा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। वे सभी लाभार्थी जो एनएफएसए के दायरे में आते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के दायरे को अब दीपावली तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र के संबोधन में प्रदान की गई है। जिसके तहत लगभग 80 करोड लाभार्थियों को नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त होगा।

एफसीआई द्वारा पूरे देश में खाद्यान्न आपूर्ति का काम तेजी से चल रहा है जिससे कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। मई 2021 के दौरान एफसीआई के माध्यम से 1433 खाद्यान्न रैक्स 46 रैक्स प्रतिदिन की दर से प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी, अंतर राज्य परिवहन और डीलर मार्जिन/ अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरा खर्च बिना किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साझेदारी के वहन किया जाएगा।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया खाद्यान्न का उठान

इस योजना के अंतर्गत 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें से 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरला, लक्षदीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना तथा त्रिपुरा शामिल है। इसके अलावा 23 राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी द्वारा मई 2021 के आवंटन का पूरा उठान कर लिया गया है।

जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दिउ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों द्वारा भी आवंटन का 100% उठान कर लिया गया है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल है। मणिपुर तथा असम द्वारा भी खाद्यान्न उठान का काम चल रहा है और जल्द 100% उठान इन राज्यों द्वारा भी कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सन 2021 में विस्तारीकरण

इस योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में आरंभ किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए आरंभ किया गया था। कोरोना वायरस का प्रकोप देखते हुए इस योजना को छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई 2021 तथा जून 2021 में प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है।

  • सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 80 करोड लोगों को मई 2021 तथा जून 2021 में 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 26000 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक खास बात यह भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
  • जैसे कि यदि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैं जहां से आप प्रतिमाह राशन की प्राप्ति करते हैं।

PMGKY के तहत कोरोना वारियर्स के लिए नए बीमा कवर

केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 26 मार्च 2020 में आरंभ किया गया था जिसके तहत देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी। परंतु सोमवार में हुई घोषणा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वर्तमान दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का दावा किया है ताकि कोरोना वारियर्स के लिए नए कवर का निर्माण कर सकें। मंत्रालय ने कोरोना योद्धा के संबंध में ट्वीट कर बताया कि PMGKY के तहत 24 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध बीमा कवर को निपटाया जाएगा तथा इसके फौरन बाद कोरोना वारियर्स को एक नया वितरण प्रदान किया जाएगा।

  • मंत्रालय समेत बीमा कंपनियों द्वारा नए कवर में योद्धाओं को ₹5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • साथ ही साथ मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि इस नए बीमा कवर के लिए मंत्रालय ने बीमा इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर ली गई है।
  • इस कवर को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 योद्धाओं जिन्होंने इस महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 3.0

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना तीसरा फेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है कोरोना वायरस के कारण आ रही आर्थिक रूप से परेशानी से निपटने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगो को अगले साल मार्च तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जायेगा । केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के अंतर्गत केश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन धन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन ,विधवा ,विकलांग को केश ट्रांसफर की जा सकते है।

PMGKY 2. 0 में आवंटित और वितरित अनाज की संख्या

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारको परिवारों सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। तो आपको बता दे इन पांच महीनो के लिए सरकार द्वारा 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है और इनमे से राज्यों द्वारा 89.76 लाख टन अनाज उठाया तथा इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गरीब लोगो को 60. 52 लाख टन अनाज वितरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई माह में लाभार्थियों को 35. 84 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 71.68 करोड़ है। इसी तरह अगस्त माह में लाभार्थियों को 24.68 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 49.36 करोड़ है |

PMGKY 2. 0

गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक

पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसीआर जमा नहीं कराया है। जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी फाइल नहीं किया है वह जलद से जलद ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

वे सभी सदस्य जिन्होंने यह योजना लागू होने से पहले ही ई सी आर भर चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई सारे ऐसा सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। कृपया वह सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है वह जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं।

PM Garib Kalyan Yojana New Update

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार ने ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत सभी वर्गों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत इपीएफ तथा ईपीएस योगदान का वाहन केंद्र सरकार करेगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने एंपलॉयर्स की ईसीआर कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण में जमा करने अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख 80000 लोग लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जून माह में 6 करोड 58 लाख तथा जुलाई माह में 5 करोड़ 60 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। देश के नागरिकों को कोरोनावायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पैकेज का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी जो कि कुछ इस प्रकार है।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था। इस योजना का लाभ सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक, तकनीशियन, डॉक्टर आदि द्वारा उठाया जा सकता है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड नागरिकों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था जिसका परिस्थितियों के कारण विस्तार कर दिया गया था।

निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। इस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पीएम किसान योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों को ₹2000 रुपए की राशि साल में तीन बार प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में यह राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लिया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8.7 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ था।

मनरेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी मनरेगा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था। पहले यह वतन ₹182 रुपए प्रतिदिन था जिसे बढ़ाकर ₹202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

जन धन अकाउंट

देश के सभी महिलाएं जिन्होंने अपना जनधन अकाउंट खोला था उनको 3 महीने तक प्रतिमाह ₹500 रुपए प्रदान किए गए।इस योजना के माध्यम से लगभग 20 करोड महिलाओं के खाते में 3 माह तक ₹500 की राशि हस्तांतरित की गई है।

डिस्ट्रिक्ट मिनिरल्स फंड

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं जिससे कि कोरोनावायरस संक्रमण को रोका जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिक को, विधवाओं एवं दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 की आर्थिक सहायता 3 महीने के लिए प्रदान की गई थी. जिसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ था।

पीएम गरीब कल्याण योजना

जैसे की आप लोग जानते है कि 12 मई को 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी है इस 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के दूसरे फेज की घोषणा हमारे देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गुरुवार को की गयी है | इस घोषणा के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं हो उन मजदूर परिवारों को अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा | इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान

PMGKY

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

देश में कोरोना  वायरस के चलते  पीएम मोदी द्वारा पूरी देश में 21 दिन की तालाबंदी की घोषणा  करने के बाद लोगों को अगले 21 दिनों के लिए अपने घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर करने के बाद यह निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जाएगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज अथवा राशन बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा इसके साथ ही साथ देशवासियों में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जाएगी स्रोतों के मुताबिक गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा |

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत स्थानांतरित धनराशि (Transfer Amount)

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएमजीकेवाई योजना अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सीमित समय सीमा के अंतर्गत धनराशि वितरित की जा रही है अभी तक Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं| केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 28,256 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की जानी है इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्तों में यानी माह अप्रैल, मई और जून लाभार्थी के खातों में धनराशि वितरित की जानी है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माह अप्रैल में पहली किस्त जारी की गई है उज्जवला योजना के करीब 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

योजना के तहत अब तक मिलने वाला अनाज

इस योजना के अंतगत देश के गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93% , मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है. इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है |

पीएम गरीब कल्याण योजना नई अपडेट

देश के जो गरीब लोग लॉक डाउन की वजह से मुशिकलों का सामना कर रहे है जिसकी वजह से केंद्र सरकार देश के गरीबो के बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पैसे भेज रही है | वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 22 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का काम शुरू कर दिया गया। शनिवार को शहर के कई इलाकों में इस योजना के तहत राशन का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मॉडल हाउस इलाके में ढाई सौ परिवारों को निशुल्क राशन वितरित किया |

मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थी

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत रविवार को मोहाली जिले में 7,000 लोगों को तीन महीने के लिए 15 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा दाल आदि मुफ्त राशन उपलध कराया गया है | इस योजना के अंतर्गत अब तक मोहाली जिले में के 87000 लोगो को लाभान्वित किया गया है | अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते है |

गरीब कल्याण योजना पीएम

देश के कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है | जिसकी वजह से भारत सरकार देश के सभी नागरिको को मदद के लिए 20 लाख करोड़ रूपये राहत पैकेज राशि के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है |हालांकि गरीब कल्याण योजना के ज़रिये सरकार गरीब लोगों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, महिलाओं की मवेशियों, शारीरिक रूप से चुनौतियों, SHG, प्रवासी कार्यकर्ता की मदद करने की कोशिश कर रही है |इस लॉकडाउन अवधि में सरकार देश के किसानों और देश के अन्य लोगों को और उनके द्वारा लाभान्वित होने वाले धन को सीधे उनके खाते DBT मोड के माध्यम से स्थानांतरित कर रही है | इस garib kalyan yojana के तहत देश के गरीब लोगो को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है |

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